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अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अग्रिम राशि वसूली मामले में राज्य ओपन स्कूल मेहरबान

रायपुर/एन्टी करप्शन टाइम्स/अमित गौतम ✍️

सूचना के अधिकार अधिनियम

के तहत प्राप्त जानकारी

के पश्चात मामले का खुलासा हुआ

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  • जहां एक ओर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में आर्थिक स्थिति चिंताजनक है सरकार लोकहित की योजनाओं हेतु लगातार कर्ज लेकर योजनाओं को साकार करने में लगी है वही राज्य स्तर पर राज्य ओपन स्कूल वित्तीय स्थिति पर बट्टा लगाने का कार्य कर रही है। ऐसा ही मामला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करने के पश्चात इस मामले का खुलासा हुआ कि राज्य ओपन स्कूल द्वारा अपने कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को जो अग्रिम राशि परीक्षा एवं अन्य कार्य तथा प्रदेश के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रदत्त राशि में हिसाब किताब के मामले में अनियमितता परिलक्षित होती है।
  • ज्ञात हो कि पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में जो जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य कार्यालय से जो प्राप्त किया गया उसमें संजय गुहे पूर्व पंजीयक, संजय सिंह देव व्याख्याता (वर्तमान में कार्यरत), शांतनु विश्वास, स्मृति शर्मा, श्रीमती सुलोचना एवं पूर्व आईएएस की राधाकृष्णन के द्वारा प्राप्त अग्रिम राशि जो लाखों रुपयों में है जिसका समायोजन आज पर्यंत तक नहीं किया गया है।

अग्रिम राशि का समायोजन

आज पर्यंत तक नहीं हुआ

  • मामला गंभीर है इस प्रकार से राज्य ओपन स्कूल से संबंधित केंद्र हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूलों को भी अग्रिम राशि प्रदान किया गया है जिसका समायोजन भी आज पर्यंत तक नहीं आ गया उक्त अग्रिम राशि का प्राप्त दस्तावेज के अवलोकन के आधार पर करोड़ों रुपये का बकाया होना परिलक्षित होता है……
  • गौरतलब है कि इस राशि की वसूली हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कृत कार्रवाई का किसी भी प्रकार का विवरण अप्राप्त है जबकि कर्मचारियों के स्थानांतरण पश्चात उक्त राशि के समायोजन के पश्चात ही उन्हें अदेय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है इस विषय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मुख्य सचिव को शिकायत प्रस्तुत की गई है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अग्रिम राशि वसूली मामले में राज्य ओपन स्कूल मेहरबान Pradakshina Consulting PVT LTD

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