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कर सलाहकार संघ ने अपनी मॉगों को लेकर उपायुक्त वाणिज्यिक कर को सौंपा ज्ञापन


  • बीकानेर/एक्ट इंडिया न्यूज
  • राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बजट में प्रस्तावित की गई ऐमनेस्टी स्कीम पर स्थानीय वाणिज्यिक कर विभाग में आज दिनांक 04.03.2022 को उपायुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा बीकानेर कर सलाहकार संघ के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। संघ के प्रवक्ता मदन मोहन व्यास ने बताया कि इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा वैट कर, प्रवेश कर, मनोरजंन कर, विलासिता कर इत्यादि की बकाया मांगो के निपटारे के बारे में देव कुमार उपायुक्त वाणिज्यिक कर बीकानेर द्वारा कर सलाहकारो के साथ ऐमनेस्टी स्कीम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु सक्रिय सहयोग के लिये परिचर्चा की गई।
कर सलाहकार संघ ने अपनी मॉगों को लेकर उपायुक्त वाणिज्यिक कर को सौंपा ज्ञापन Pradakshina Consulting PVT LTD
  • परिचर्चा के बारे में बीकानेर कर सलाहकार संघ को पूर्व निर्धारित ऐजेंडे के अनुसार सुचित किया गया जिसके अनुक्रम में बीकानेर कर सलाहकार संघ ने अध्यक्ष एडवोकेट गणेश कुमार शर्मा के माध्यम से विभाग के मुख्य आयुक्त के नाम से उपायुक्त को ऐमनेस्टी स्कीम को किस प्रकार सफलतापूर्वक सम्पन्न किया जा सकता हैं उस पर स्कीम के अनुसार बिन्दुवार ज्ञापन प्रस्तुत किया।

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  • अध्यक्ष गणेश कुमार शर्मा, सचिव माणक कोचर एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एल. हर्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त ज्ञापन में उपायुक्त को इनपुट टैक्स क्रेडिट के सत्यापन के बारे में सुझाव प्रस्तुंत किये जिसके अनुसार आई.टी.सी. में बिना ईनवाईस के 25000 तक की राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है जिसे बढाकर 5 लाख तक किये जाने की मांग की गई हैं।
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  • इसी प्रकार एकतरफा कर निर्धारण आदेश को पुनः खोलने बाबत् कर निर्धारण अधिकारी के स्वतः स्वयं द्वारा पुनः खोलने एवं निर्धारण करने और शुन्य मांग होने पर मांग राशि समाप्त करने की मांग की गई । साथ ही भूल सुधार के प्रार्थना पत्रो का निपटारा करने, वैट-41 में टैक्स एवार्डर द्वारा काट लिये जाने का समायोजन अन्डरटैकिंग के विकल्प द्वारा दिये जाने का प्रावधान करने की मांग की गई।
  • बीकानेर कर सलाहकार संघ द्वारा उपायुक्त से विशेष रूप से एक अन्य मांग की गई हैं कि ऐसे मामले जिसमें गत् अनेक वर्षो से मांग बकाया चल रही हैं और या तो व्यवहारी उपलब्ध नही हैं या उसके पास जीविकोपार्जन का साधन नही हैं या उसका निधन हो गया हैं तथा व्यापार भी काफी वर्षो से बन्द पड़ा हैं ऐसे मामलो में बकाया मांग को निरस्त करने की मांग की गई हैं। जी.एस.टी. से बाहर की वस्तुओ पर जो मांग विलम्ब शुल्क के रूप में बकाया चल रही हैं उन पर राहत देने की मांग भी की गई हैं।

उपायुक्त ने दिया सहयोग का आश्वासन

  • संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन पर उपायुक्त वाणिज्यिक कर, बीकानेर ने सकारात्मक सहयोग देने का आश्वासन दिया हैं जिसके आधार पर कर सलाहकार संध द्वारा भी स्कीम को पूर्ण सफल बनाने का आश्वासन दिया।
  • उपायुक्त को दिये गये ज्ञापन में कर सलाहकार संघ की तरफ से शिष्ट मंडल में दीपक व्यास, बी.जी. दैया, विनोद दम्माणी, के.डी. सेवग, एम.पी. शर्मा, अजय व्यास, श्रीकान्त व्यास, संतोष व्यास, मोहम्मद आबिद, मनमोहन मोदी, अनुराग शर्मा, संदीप राजपुरोहित आदि उपस्थित थे।
उक्त जानकारी संघ के प्रवक्ता एडवोकेट मदन मोहन व्यास ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी। 

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